मादुरो प्रकरण, ब्रिक्स र नेपाल

मादुरो प्रकरण, ब्रिक्स र नेपाल 

हालै अमेरिकी सेनाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई चिलले कुखुरा टिपे झैँ पक्राउ गरी न्यूयोर्क ल्याएको घटनाले विश्व राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। अमेरिकाले मादुरोमाथि ड्रग तस्करी, नार्को आतंकवाद र व्यापक भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोप लगाउँदै यसलाई “कानूनी कारबाही” भनेको छ। तर यो कदम केवल एक कानूनी प्रक्रिया मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संप्रभुता र शक्तिराष्ट्रको दोहोरो मापदण्डसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय बनेको छ। यसबाट नेपालले के सिक्न सक्छ त ?

अमेरिकाको दाबी अनुसार मादुरोको गिरफ्तारी अन्तर्राष्ट्रिय अपराध विरुद्धको वैध कदम हो। तर आलोचकहरू भन्छन् कि कुनै सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रपतिलाई विदेशी भूमिमा सैन्य बल प्रयोग गरेर पक्राउ गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय संप्रभुताको ठाडो उल्लंघन हो। अमेरिकाले आफ्ना हितअनुसार कहिले यस्ता कदमलाई “अपराध विरुद्धको संघर्ष” भन्यो, त कहिले अन्य देशले यस्तै गरे “हस्तक्षेप” भनेर विरोध गर्‍यो। यही दोहोरो मापदण्डले अमेरिकाको नैतिक र कानूनी विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

क्यारेबियन देशहरुलाई आफ्नो ब्याक यार्ड ठान्ने अमेरिकाले भेनेजुएलामा मादुरोको सत्ता पलट गरेर आफ्नो अनुकुलको व्यवस्था स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य देखिन्छ।  त्यो बाहेक त्यहाँ रहेको विशाल तेल भण्डार, लिथियमजस्ता भविष्यका ऊर्जास्रोतहरूमा विश्व शक्तिहरूको चासो, र एलन मस्कजस्ता प्रभावशाली उद्योगपतिहरूको अप्रत्यक्ष स्वार्थ जस्ता  कारणहरुले यो देश अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिकाे केन्द्रमा परेको छ। यसै सन्दर्भमा, अमेरिकाविरोधी धारलाई मजबुत बनाउँदै भेनेजुएलाको रूस र चीनतर्फको झुकाव केवल वैचारिक होइन, रणनीतिक पनि हो। ऊर्जा, प्रविधि र सैन्य सहयोगको सन्तुलन खोज्दै भेनेजुएलाले पूर्वी शक्तिहरूसँग हात मिलाएको छ, जसले विश्व शक्ति राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण जन्माएको छ। 

यस घटनाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया तीव्र र विभाजित देखिन्छ। भेनेजुएलाले यसलाई अमेरिकी “सैन्य आक्रमण” र राजनीतिक षड्यन्त्र भनेको छ। रूस, चीन, इरान, क्युबा, ब्राजिल, मेक्सिको र कोलम्बियाजस्ता देशहरूले यसलाई गम्भीर संप्रभुता उल्लंघन र खतरनाक नजिरको रूपमा निन्दा गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रले पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थिरतामा जोखिम पैदा गर्ने चेतावनी दिएको छ। यद्यपि अल्बानिया, अर्जेन्टिना, इजरायल र कोसोभोले अमेरिकाको कदमलाई समर्थन गरेका छन्, जसले विश्व समुदाय कति गहिरो रूपमा विभाजित छ भन्ने देखाउँछ।

मादुरो प्रकरणलाई अघिल्ला अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपहरूसँग तुलना गर्दा समान ढाँचा देखिन्छ। इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, सिरिया, यमन, पाकिस्तान, भियतनाम, पनामा र ग्रेनेडाजस्ता देशहरूमा अमेरिकाले आतंकवाद, सामूहिक विनाशका हतियार, मानवअधिकार वा लोकतन्त्रको नाममा हस्तक्षेप गर्‍यो। तर ती हस्तक्षेपका परिणाम प्रायः दीर्घकालीन अस्थिरता, गृहयुद्ध, चरमपन्थी समूहको उदय र मानवीय संकट बने। यसले “कानूनी र नैतिक उद्देश्य” को दाबी र वास्तविक परिणामबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ, जुन मादुरो गिरफ्तारीमा पनि दोहोरिन सक्ने डर बिज्ञहरु बताउछन।
समग्रमा, मादुरोको गिरफ्तारी केवल एक व्यक्तिको कानूनी मुद्दा होइन, बरु विश्व राजनीतिमा शक्ति, कानून र नैतिकताको टकराव हो। शीतयुद्धकालमा विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय (bipolar) थियो, जहाँ अमेरिका र सोभियत संघ दुई प्रमुख शक्तिका रूपमा विश्व राजनीतिलाई निर्देशित गर्थे। सोभियत संघ पतनपछि अमेरिका एक्लै प्रभावशाली बनेर एकध्रुवीय (unipolar) विश्व व्यवस्था स्थापित भयो, जसमा सैन्य, आर्थिक र सांस्कृतिक शक्ति मुख्यतः एउटै राष्ट्रमा केन्द्रित रह्यो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा चीन, रूस, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित BRICS समूहको उदयले यो एकध्रुवीय सन्तुलनलाई चुनौती दिँदै उदाउँदो बहुध्रुवीय (multipolar) विश्वको संकेत दिएको छ। BRICS देशहरू आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा वैकल्पिक शक्ति केन्द्रका रूपमा अघि बढ्दै विश्व शासन, वित्तीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा नयाँ सन्तुलन खोजिरहेका छन्। 

२०२५ सम्म आइपुग्दा BRICS समूह विस्तार भइसकेको छ। सुरुका पाँच सदस्य ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका बाहेक थप देशहरू पनि पूर्ण सदस्य बनेका छन्। हाल पूर्ण सदस्यता लिएका  देशहरू हुन ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE), साउदी अरेबिया र इन्डोनेसिया।यसका साथै BRICS ले “साझेदार देशको अवधारणा पनि ल्याएको छ, जसमा बेलारुस, बोलिभिया, क्युबा, काजाखस्तान, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्याण्ड, युगान्डा, उज्बेकिस्तान र भियतनाम जस्ता देशहरू सहभागी छन्। यस विस्तारसँगै BRICS अब केवल पाँच देशको समूह नभई विश्वको ठूलो जनसंख्या, अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रभाव प्रतिनिधित्व गर्ने उदाउँदो बहुध्रुवीय शक्ति केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ। यो विश्व घटनाक्रमले गर्दा ट्रम्प प्रशासन डराएको देखिन्छ। 

अमेरिकाले यो पछिल्लो  कदमलाई  कानून कार्यान्वयनको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो हिस्साले यसलाई संप्रभुता उल्लंघन र दोहोरो मापदण्डको उदाहरण मानेको छ। इतिहासले देखाएको छ कि यस्ता सैन्य आधारित समाधानहरूले प्रायः स्थिरता भन्दा अस्थिरता नै जन्माएका छन्। त्यसैले यो घटना विश्वका लागि एउटा गम्भीर प्रश्न बनेको छ।  के शक्तिराष्ट्रको बल प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानूनभन्दा माथि हुन सक्छ?  कि अब विश्वले समान नियम सबैका लागि लागू हुने व्यवस्था खोज्नैपर्छ?

मादुरो प्रकरण र विश्व शक्तिहरूको व्यवहारबाट नेपालले पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक पाठ सिक्न सक्छ। सबैभन्दा पहिले, राष्ट्रिय संप्रभुता जोगाउन आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता, वैधानिक शासन र बलिया संस्थाहरू अपरिहार्य हुन्छन्, किनकि कमजोर राज्य बाह्य हस्तक्षेपको सजिलो निशाना बन्छ। दोस्रो, कुनै एक महाशक्तिमाथि अत्यधिक निर्भर हुनु जोखिमपूर्ण भएकाले नेपालले सन्तुलित र असंलग्न विदेश नीति अपनाइरहनु आवश्यक छ। तेस्रो, भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन र लोकतान्त्रिक विश्वसनीयताको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन सक्छ भन्ने कुरा नेपालका लागि चेतावनी हो। अन्ततः, इतिहासले देखाएझैँ सैन्य बल र बाह्य हस्तक्षेपले दीर्घकालीन अस्थिरता मात्र निम्त्याउने भएकाले नेपालले संवाद, कूटनीति र बहुपक्षीय मञ्चमार्फत आफ्नो हित र संप्रभुता सुरक्षित गर्ने नीति दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्छ।